हमीरपुर :- केन्द्रीय मन्त्री, साध्वी निरंजन ज्योति, सदर विधायक युवराज सिंह , को स्कोर प्रतिनिधि देवेन्द्र गाँधी ने मांग पत्र देकर बताया कि सकल घरेलु उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

कोठारी आयोग 1964 की भी सिफारिश है। इसी तरह नई शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 में भी सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया गया था। परंतु अभी तक इसे लागू नही किया गया हैं। इसमें सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करें।

हमीरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड में भारी मात्रा में पलायन होता है। जिससे बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने पर रोक लगाने, प्रवासी परिवारों के बच्चों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सरंक्षण, आदि प्रदान करने व सीजनल हॉस्टल खोले जाने और 3 से 18 साल तक कर बच्चों-बच्चियो की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य किए जाने माँग की।