लखनऊ: ई आफिस और ई गर्वनेंस को प्रोत्साहन दे रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधायकों को जल्द ही टैबलेट उपलब्ध करायेगी। इसके साथ ही आई एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण देंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले 11 से 13 फरवरी के बीच एनआईसी एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण देंगे। अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर विधान सभा के सवाल तक सब पेपरलेस होगा। विधायक अप्लीकेशन डाउनलोड करने,आनलाइन वर्कशाप,मीटिंग के बारे में जानेंगे, साथ ही डाटा शीट का संचालन सीखेंगे। इस पाठशाला में एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्स देंगे।
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उन्होने बताया कि विधायकों को अपने टैबलेट के जरिये ही पुलिस,प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग से पहले सभी विधायकों को राज्य सरकार की ओर से टेबलेट दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ नजर रखेंगे। कैबिनेट और सरकार का कामकाज पेपरलेस करने की प्रक्रिया की शुरुआत मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों के प्रशिक्षण से हो गई है। अगले दो से तीन दिन में इसे पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रियों और विधायकों के निजी स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय आम बजट की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इस प्रक्रिया से पेपर छपाई में खर्च होने वाली रकम की बचत होगी। योगी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। इससे पहले ई-कैबिनेट व्यवस्था के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सभी मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। सरकारी विभागों की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को आनलाइन कर दिया गया है।
