हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने या न देने के लिए केंद्र सरकार को मिला तीन महीने का वक्त

हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने या न देने के लिए केंद्र सरकार को मिला तीन महीने का वक्त

देश में कुछ राज्यों में अन्य धर्मों के मुकाबले हिन्दू धर्म के लोग अल्पसंख्यक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने का वक्त दिया है। इन तीन महीनों में केंद्र को ये तय करना है कि हिन्दुओ को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं। वहीं इस मामले में सोचने के लिए केंद्र और ज्यादा वक्त चाहता था।

इस मामले में केंद्र ने सोमवार को अदालत में हलफनामा दायर कर कहा था कि इन मामलों में दूरगामी प्रभाव होता है और जिन राज्यों में अल्पसंख्यक हैं उन राज्यों से बातचीत करने के लिए ज्यादा समय चाहिए परंतु सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने का ही वक्त दिया है।

 बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन की अगुवाई में दो जजों की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर वह कुछ राज्य, जहां हिंदुओं की आबादी अन्य धर्मों की तुलना में कम है, वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए राज्यों के साथ चर्चा करना चाहती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है, सबकुछ एक वक्त में तय नहीं किया जा सकता है।

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