संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने उत्तरप्रदेश सरकार से डीजीपी को पद से हटाने पर माँगा जवाब

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने उत्तरप्रदेश सरकार से डीजीपी को पद से हटाने पर माँगा जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार ने नए डीजीपी के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव भेजा है। जिस पर यूपीएससी ने सरकार से जवाब मांगा है कि मुकुल गोयल को अचानक डीजीपी के पद से क्यों हटाया गया। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की बैठक के बाद डीजीपी की नियुक्ति के लिए 22 सितंबर 2006 को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में 29 जून 2021 को मुकुल गोयल को डीजीपी पद नियुक्त किया गया था। 

संघ लोक सेवा के अनुसार, 22 सितंबर 2006 को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 29 जून 2021 को मुकुल गोयल को डीजीपी नियुक्त किये जाने पर अब सरकार द्वारा अचानक पद से क्यों हटाया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए। डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष होना चाहिए। यदि दो वर्ष के बीच वह रिटायरमेंट लेता है तो ठीक, नहीं तो डीजीपी को हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें तय की हैं, जैसे : अखिल भारतीय सेवा नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई होने पर, आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जानेपर, भ्रष्टाचार का मामला साबित होने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम्य होने पर डीजीपी को हटाया जा सकता है। इन सब मामलों में गृह मंत्री ने भी अपना तर्क दिया है कि मुकुल गोयल कई बार अपने पद से सस्पेंड किये जा चुके हैं और इनकी कार्यशैली भी डीजीपी के लायक नहीं है। 
 

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