नई दिल्ली– कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देकर और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को शनिवार को मंजूरी दे दी।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश के 728 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को मंजूरी दी है। इन उत्पादों में कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध , मत्स्य, समुद्री उत्पाद आदि शामिल है ।
इस योजना को राज्यों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आवश्यक जानकारी लेने के बाद स्वीकृति दी गई है । इन उत्पादों को सरकार की कई अन्य योजनाओं से भी मदद दी जाएगी ।
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धान के लिए 40 जिले, गेंहू के लिए पांच , पोषक मोटे अनाजों के लिए 25, दलहन के लिए 16, नकदी फसलों के लिए 22, तिलहन के लिए 41, सब्जियों के लिए 107, मसालों के लिए 105, वृक्षारोपण के लिए 28, फलों के लिए 226, फूलों के लिए दो, शहद के लिए नौ, पशु पालन डेयरी के लिए 40, समुद्री मछली पालन के लिए 29 और प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए 33 जिलों का चयन किया गया है ।
इन्पुट- यूनीवार्ता
