नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तथा साधन करार देते हुए आज कहा कि इससे सरकार और लोगों, प्रणाली और सुविधाओं तथा समस्याओं और समाधानों के बीच की खाई कम हुई है , लोगों के जीवन में बदलावा आया है और उनका सशक्तिकरण हुआ है।

श्री मोदी ने सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘डिजिटल इंडिया’ के 6 वर्ष पूरे होने पर गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और शिक्षा राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने नवाचार के लिए उत्साह और उन्हें तेजी से अपनाने की क्षमता दोनों को दिखाया है। उन्होंने कहा , “ डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के लिए साधन है। डिजिटल इंडिया एक मजबूत भारतीय की अभिव्यक्ति है जो 21वीं सदी में उभर रही है। न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन से डिजिटल इंडिया सरकार और लोगों, प्रणाली और सुविधाओं, समस्याओं और समाधानों के बीच की खाई को कम करके आम नागरिक को सशक्त बना रहा है। ”

उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर ने विशेष रूप से महामारी के दौरान लाखों लोगों की मदद की। पूरे देश में स्कूल प्रमाण पत्र, चिकित्सा दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से संग्रहित किए गए थे। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, बिजली बिल का भुगतान करने, पानी का बिल चुकाने, आयकर रिटर्न दाखिल करने आदि जैसी सेवाएं तेज और सुविधाजनक हो गई हैं और गांवों में ई-कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी पहल को साकार किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लाभार्थियों के जीवन को बदल दिया है। स्वनिधि योजना के लाभों तथा स्वामित्व योजना के माध्यम से मालिकाना हक की सुरक्षा की कमी की समस्या के समाधान का भी उन्होंने उल्लेख किया। दूरस्थ चिकित्सा के संबंध में ई-संजीविनी योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म के लिए काम किया जा रहा है।

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