नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के लिए फेसलेस अपील सुविधा शुक्रवार को लॉन्च कर दी। आयकर विभाग ने ट्वीट करके इसकी अधिसूचना जारी करने की जानकारी दी है। इसके जरिए सभी तरह की आयकर अपील का फेसलेस समाधान किया जाएगा। सीबीडीटी की ओर से यहां जारी अधिसूचना में बताया गया है कि
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं के लिए फेसलेस अपील सुविधा शुक्रवार को लॉन्च कर दी। आयकर विभाग ने ट्वीट करके इसकी अधिसूचना जारी करने की जानकारी दी है। इसके जरिए सभी तरह की आयकर अपील का फेसलेस समाधान किया जाएगा।
सीबीडीटी की ओर से यहां जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इसके दायरे में धोखाधड़ी के गंभीर मामलों, कर चोरी के बड़े मामले, संवेदनशील एवं जांच पड़ताल के बड़े मामले, अंतरराष्ट्रीय कर और कालाधन से जुड़े मामले नहीं आएंगे।
प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2020 को ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर का शुभारंभ करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर, 2020 को ‘फेसलेस अपील्स’ का शुभारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में आयकर विभाग ने कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण और करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष करों में कई सुधार लागू किए हैं।
पीएम मोदी ने की थी फेसलेस अपील की घोषणा
‘फेसलेस अपील्स’ के तहत अब से आयकर अपील के अंतर्गत अपील के ई-आवंटन, नोटिस/प्रश्नावली के ई-संचार, ई-सत्यापन/ई-पूछताछ से लेकर ई-सुनवाई और आखिर में अपीलीय आदेश के ई-संचार तक सब कुछ यानी अपील की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिसके तहत अपीलकर्ता और विभाग के बीच किसी भी तरह की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके तहत करदाताओं या उनके परामर्शदाताओं या अधिवक्ताओं और आयकर विभाग के बीच आमने-सामने बैठकर कोई वार्तालाप नहीं होगा। करदाता अपने घर से ही समस्त कागजात प्रस्तुत कर सकते हैं और इस तरह से अपने बहुमूल्य समय एवं संसाधनों को बचा सकते हैं
सीबीडीटी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज की तारीख में विभाग में आयुक्त (अपील) के स्तर पर लगभग 4.6 लाख अपील लंबित हैं। इनमें से लगभग 4.05 लाख अपील, यानी कुल अपीलों में से लगभग 88% अपील का निपटान फेसलेस अपील व्यवस्था के तहत किया जाएगा और आयुक्तों (अपील) की कुल वर्तमान संख्या के लगभग 85% का उपयोग फेसलेस अपील व्यवस्था के तहत मामलों के निपटारे के लिए किया जाएगा।
