नयी दिल्ली। विदेश व्यापार कारोबारियों के संगठन भारतीय निर्यातक महासंघ (फियो) ने निर्यात बढ़ाने और लागत कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोहरे कराधान (डबल टैक्सेशन) की समस्या से निपटने की रणनीति तय करने और निर्यात कोष बनाने की मांग की है।
गुरूवार को फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के लिए एक मांग सूची वित्त मंत्रालय को विचार विमर्श के बाद सौंप दी गयी है।
फियो ने कहा कि विदेश में कारोबार करना एक चुनाैती है और भारी लागत आती है। सरकार को अंतर्रष्ट्रीय स्तर पर दोहरे कराधान से निपटने के लिए एक रणनीति तय करने की जरुरत है। इससे निर्यातकों को दो बार कर नहीं चुकाना पड़ेगा और लागत में कमी आयेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी भी बनेगा। इससे निर्यात की एक सीमा तय की जा सकती है। निर्यात को बढ़ाने देने के लिए छोटे कारोबारियों को प्राेत्साहन देने पर जोर देते हुए फियो ने कहा कि कुल निर्यात की 0.5 प्रतिशत राशि से एक निर्यात विकास कोष बनाया जाना चाहिए।
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अध्यक्ष सराफ ने कहा कि विकास एवं अनुसंधान में 200 प्रतिशत तक की कर छूट दी जानी चाहिए। देश में इस मद में बहुत कम ही निवेश होता है लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबार करने वाली कंपनियों का भी कर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए जिससे उनको अधिक पूंजी उपलब्ध हो सकती है।
इनपुट- यूनीवार्ता
