सरकार के इस कदम के विरोध में बैंकों ने किया प्रदर्शन

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 4 संगठनों ने बीते 4 फरवरी को देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया | ये चार संगठन सरकार द्वारा बजट में लाये गए विनिवेश प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं | बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि वे सरकार द्वारा लाये गए 2 बैंकों और 1 इंशोरेंस कम्पनी के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं | संगठनों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने मुसीबत के वक़्त देश की मदद की है ऐसे में सरकार द्वारा विनिवेश प्रोग्राम के तहत लाया गया निजीकरण (Privatization) प्रस्ताव बैंकों के हित में नहीं है |

सगठनों ने कहा कि आज के दौर में जब लगभग हर सरकारी योजना में बैंक महत्वपूर्ण निभा रहे हैं, ऐसे में बैंकों के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में FDI की लिमिट 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी करना देश के हित में नहीं है | चारों बैंकिंग सगठनों का कहना है कि उन्होंने 29 जनवरी को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आने वाले बजट में निजीकरण की संभावनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की थी |

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गौरतलब है कि आम बजट 2021-22 में सरकार ने विनिवेश प्लान (Disinvestment Plan) के तहत सरकार ने बैंकों में हिस्सेदारी कम करने के साथ ही पब्लिक सेक्टर की बीमा कम्पनी LIC में भी IPO के तहत अपनी हिस्सेदारी कम करने का एलान किया था | सरकार के इस प्लान का चारों बैंक सगठन विरोध लकर रहे हैं जिसमे कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार है | इन्हे हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए |