दिल्ली। केंद्र सरकार सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की योजना बना रही है। पावर एंड रिन्युएबल एनर्जी मंत्री राजकुमार सिंह का कहना है कि यह इंपोर्ट ड्यूटी 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाई जा सकती है एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय नोटिस जारी करेगा। सिंह के मुताबिक मॉड्यूल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 40% और सोलर सेल्स पर 25% ड्यूटी लगाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह कस्टम ड्यूटी चीन और मलेशिया से होने वाले आयात पर लगाई जाने वाली 15% सेफगार्ड ड्यूटी का स्थान लेगी। सिंह के मुताबिक, पहले सरकार 2021 से इंपोर्ट ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही थी सरकार के इस कदम से चीन से आयात होने वाले सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स महंगे हो जाएंगे। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद चीन को यह बड़ा आर्थिक झटका होगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर सरकार ग्रीन एनर्जी मार्केट का लाभ लेना चाहती है।
साथ ही सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाने पर विचार कर रही है। सोलर कंपोनेंट मार्केट में चीन का प्रभुत्व
सोलर कंपोनेंट मार्केट में अभी चीनी कंपनियों का प्रभुत्व है। सरकार ने 30 जुलाई 2018 को चीन और मलेशिया से आयात होने वाले सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी थी। यह सेफगार्ड ड्यूटी इसी साल 29 जुलाई को खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है।
रिपोर्ट : राहुल ठाकुर
