गौ विरोधी निर्णय को वापस ले सरकार

बहरोड़(राजस्थान)। राज्य सरकार द्वारा गौ शालाओं की विद्युत दर, स्थाई शुल्क और सरचार्ज दोगुना करने का विरोध करते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने गुरूवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि एसडीएम कार्यालय में नहीं मिलने पर उनके पीए को ये ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा लिए गये इस गौ विरोधी निर्णय को बापिस लेने की मांग की है। एडवोकेट जगजीत यादव ने बताया कि राज्य में केवल 2900 गौशालाएं पंजिकृत हैं और 6000 अपंजिकृत गौ शालाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 200 से कम गौवंश वाली गौ शालाओं का अनुदान पहले ही सरकार द्वारा बंद कर चुकी है। इन गौ शालाओं में रह रहे गौ वंशों का भरण-पोषण भामाशाहों और जन सहयोग से किया जा रहा है। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने गौ विरोधी निर्णय लेते हुए गौ शालाओं की विद्युत दर, स्थाई शुल्क और सरचार्ज को दोगुना कर दिया है। जिसके चलते गौशालाओं का संचालन और गौ वंशों का भरण-पोषण करना बहुत ही कठिन हो गया है। बताया कि भाजपा सरकार ने 23 नवम्बर 2005 को एक नीतिगत निर्णय लेते हुए 2005 के बाद पंजिकृत गौशालाओं का विद्युत शुल्क घरेलु शुल्क से आधा कर दिया था। जिससे गौ शाला संचालन में बहुत अधिक सहयोग मिल रहा था। भाजपा पदाधिकारियों ने गुरूवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा गौ शालाओं की विद्युत दर, स्थाई शुल्क और सरचार्ज को लेकर लिया गया निर्णय वापिस लेने की मांग की है। इस अवसर पर रविकान्त शर्मा, संजय मीर, नमो मोर्चा जिला प्रभारी सुनील दत्त शर्मा, युवा मोर्चा के मनु सोनी, जितेन्द्र, अशोक राजौरा, प्रवक्ता सुनील, एडवोकेट विरेन्द्र मेहता सहित भाजपा कार्यकर्ता व गौ सेवक मौजूद रहे।