कानपुर। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन की अध्यक्षता में अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जनपदीय अनुश्रवण समिति/जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक नवीन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
अनुश्रवण समिति के सदस्य के रूप में राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम), राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (एचबीटीयू), राजकीय विश्वविद्यालयों (सीएसजेएमयू, सीएसए) के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही जनपद के प्रमुख दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों—रामा यूनिवर्सिटी, प्रनवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, दयानन्द गर्ल्स पीजी कॉलेज आदि—के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें समिति ने यह सहमति व्यक्त की कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर ही संस्थान मास्टर डेटा को लॉक करें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया कि 25 नवम्बर 2025 की निर्धारित तिथि से पूर्व अपना मास्टर डेटा लॉक कर विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी से समन्वय स्थापित करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण करें तथा मास्टर डेटा की हार्डकॉपी कार्यालय—जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर—में अनिवार्य रूप से जमा करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यालय स्तर पर जिन संस्थानों की मास्टर डेटा की हार्डकॉपी प्राप्त हो चुकी है, उनका परीक्षण कर तत्काल मास्टर डेटा लॉक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद के 80 दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों का मास्टर डेटा विभागीय स्तर से लॉक किया जा चुका है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने सभी छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रों के आवेदन पत्रों को बिना विलम्ब अग्रसारित करें ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रथम किश्त का भुगतान, जो कि जनवरी माह में निर्धारित है, समय से किया जा सके। उन्होंने कहा कि छात्रहित में अधिकतम संख्या में छात्रों के आवेदन पत्रों को नियमानुसार त्वरित अग्रसारित किया जाना आवश्यक है।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी शिक्षण संस्थान अपने पोर्टल पर छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरांत ही छात्र/छात्रा के आवेदन को फाइनल सबमिट कराएं। नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे छात्र/छात्रा के आवेदन पत्रों का समयबद्ध सत्यापन कर उन्हें अग्रसारित करें तथा लंबित आवेदनों के निस्तारण में तीव्रता लाएं।
