कानपुर के सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील संस्थानों में अब आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों को आवारा कुत्तों से मुक्त रखना केवल स्वच्छता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों और खासकर मासूम बच्चों की सुरक्षा का गंभीर विषय है।
संस्थानों की जवाबदेही: तैनात होंगे नोडल अधिकारी
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया। अब प्रत्येक स्कूल, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और परिवहन केंद्रों (बस व रेलवे स्टेशन) को अपने स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
- यह अधिकारी परिसर के भीतर आवारा कुत्तों के प्रवेश की निगरानी करेगा।
- यदि परिसर में कुत्ते पाए जाते हैं, तो नोडल अधिकारी तत्काल नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना देगा।
- नगर निगम के साथ मिलकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
- संवेदनशील क्षेत्र: स्कूल, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन को प्राथमिकता।
- सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन: नियमों के तहत कुत्तों की मौजूदगी को नियंत्रित करने का लक्ष्य।
- नोडल अधिकारी: हर संस्थान में एक अधिकारी तैनात होगा जो नगर निगम से समन्वय करेगा।
- स्टरलाइजेशन डेटा: शहर में कुल 1.36 लाख स्ट्रीट डॉग, जिनमें से 84,000 का नसबंदी कार्य पूरा।
- सुरक्षा सर्वोपरि: बच्चों और मरीजों की सुरक्षा के लिए आक्रामक कुत्तों पर विशेष नजर।
कानपुर में कुत्तों की आबादी और स्टरलाइजेशन (नसबंदी) की स्थिति
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बैठक में शहर की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा पेश किया। आंकड़ों के अनुसार:
- कानपुर नगर निगम की सीमा में लगभग 1.36 लाख स्ट्रीट डॉग्स पंजीकृत हैं।
- अब तक 84,000 से अधिक कुत्तों का स्टरलाइजेशन (नसबंदी) किया जा चुका है।
- शेष कुत्तों के लिए चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनकी जनसंख्या और आक्रामकता को नियंत्रित किया जा सके।
पशु प्रेमियों का भी लिया जाएगा सहयोग
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस अभियान को केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने स्टरलाइजेशन और टीकाकरण अभियान में पशु प्रेमियों (Animal Lovers) को भी जोड़ने का सुझाव दिया। प्रशासन का मानना है कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने और स्थानीय लोगों को जागरूक करने से इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।
बैठक में एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
