कानपुर। शहर के छोटे उपभोक्ताओं के बकाया बिल चुकाने के लिए केस्को द्वारा बिजली बिल राहत योजना लाई जा रही है। करीब 27,757 उपभोक्ताओं पर केस्को का 88.47 करोड़ बिजली का बिल बकाया है। ये उपभोक्ता सरकार की बिजली बिल राहत योजना का लाभ उठाकर मूल बकाया धनराशि पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इस स्कीम में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बिल भुगतान व ब्याज में छूट मिलेगी। बशर्ते एक माह में ही इस बिल को चुकाना होगा। यह स्कीम एक दिसंबर से तीन चरणों में लागू की गई हैं। इसमें बिजली चोरी के मामलों का भी निस्तारण किया जा सकेगा। केस्को मुख्यालय में शुक्रवार को प्रबंध निदेशक सेमुअल पॉल एन ने पत्रकारो को बताया कि इस साल 31 मार्च पूर्व के बकाया उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके तहत एलएमवी-1 (घरेलू) एक किलोवाट, एलएमवी-1 (घरेलू) दो किलोवाटऔर एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट के बकाया उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। पहला चरण एक से 31 दिसंबर, दूसरा एक से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण एक से 28 फरवरी 2026 तक लागू होगा। प्रथम चरण में पंजीकरण करा 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज पर सौ तो मूल बकाए पर 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में सरचार्ज पर इतना ही और मूल बकाए पर 20 प्रतिश्त जबकि तीसरे चरण में पंजीकरण कराने और 30 दिन में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में सौ व मूल बकाए पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
तीनों चरणों में पंजीकरण करा 30 दिन बाद भी भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर घोषित हो जाएगा। उन्होने बताया कि 94 कैश काउंटर में यह धनराशि जमाकर लाभ उठाया जा सकता हैं। हेल्प डेस्क में भी इसकी व्यवस्था की जा रही है कि उपभोक्ता आसानी से इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बकाया धनराशि जमा कर सके।
ये उपभोक्ता हैं दायरे में
केस्को के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में कुल सात लाख 62 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें लॉग अनपेड में दो किलोवाट घरेलू 23 हजार 181 उपभोक्ताओं पर 72.99 करोड़, एक किलोवाट वाणिज्यिक के तीन हजार एक सौ 34 पर 10.84 करोड़, नेवर पेड में दो किलोवाट के घरेलू के 1178 उपभोक्ताओं पर तीन करोड़ 48 लाख और एक किलोवाट वाणिज्यिक के 264 पर एक करोड़ 15 लाख रुपये बकाया है। इसके अलावा, बिजली चोरी के कुल छह हजार 22 उपभोक्ताओं पर 68.84 करोड रुपये बकाया है। इस तरह कुल 27 हजार सात सौ 57 उपभोक्ताओं पर 88.47 करोड रुपये बिजली बिल बकाया है।
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बिजली चोरी के मामलों में भी मिलेगी राहत
विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट 50 फीसदी तक हैं। बस दो हजार रूपये या फिर राजस्व निर्धारण धनराशि का दस फीसदी में ज अधिक हो भुगतान कर रजिस्ट्रेशन करा सकते है। पहले चरण में दिसंबर माह में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 फीसदी और दूसरे चरण में जनवरी माह में 55 फीसदी व तीसरे चरण में 60 फीसदी धनराशि के अलावा शमन शुल्क जमा करने पर चोरी के मामलों का सटेलमेंट हो जायेगा। चाहे आरपी निर्गत हो या न्यायालय में वाद लम्बित हो, भई योजना का लाभ ले सकेगें। विद्युत विच्छेदन पर भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
