कोरोना के कारण देश लाॅकडाउन और बंदी से जूझ रहा है। इस बंदी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। नजीतन सरकार को पहले सांसदों को मंत्रियों का वेतन 30 प्रतिशत काटने के साथ दो साल तक सांसद निधि पर रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा। अब सरकार के बाद नीति आयोग ने भी 1 साल तक 30 प्रतिशत वेतन काटने का निर्णय लिया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने स्वेच्छा से 30 प्रतिशत न लेने की फैसला लिया है। वेतन का यह हिस्सा पीएम केयर्स फंड में जमा करवाने का निर्णय लिया है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में अपना अहम योगदान देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सभी सदस्य और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष 1 वर्ष तक अपने वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा करेंगे।
