नई दिल्ली (ब्यूरो):
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। आयोग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 19 जनवरी 2026 कर दिया है।
अतिरिक्त समय देने का उद्देश्य
यह निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मांग और सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया है। आयोग का मानना है कि इस विस्तार से उन लोगों को मदद मिलेगी जो किसी कारणवश अब तक अपना नाम नहीं जुड़वा पाए थे या जिनके विवरण में सुधार की आवश्यकता थी।
2026 के चुनावों की तैयारी
यह प्रक्रिया 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य मतदाता सूची से गलत प्रविष्टियों को हटाना और नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं को जोड़ना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
फरवरी में आएगी अंतिम सूची
संशोधन के बाद, अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) को निर्देश दिए हैं कि वे इस समयसीमा विस्तार का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोट डालने के अधिकार से वंचित न रहे।
